फ्यूरो इनोवेशन्स ने लॉन्च किया इकोलॉजिकल पीस मैनिफेस्टो

हिमालय को थर्ड पोल के रूप में संरक्षित करने के लिए अंतर-सरकारी संगठन की रूपरेखा, सीमा-पार सहयोग और जलवायु कार्रवाई पर जोर

शब्दवाणी सम्माचार टीवी, बुधवार 23 सितम्बर 2026, (प्रबंध सम्पादकीय श्री अशोक लालवानी 8803818844), नई दिल्ली। फ्यूरो इनोवेशन्स ने नई दिल्ली में आयोजित अपने आमंत्रण-आधारित फ्यूरो एनुअल समिट में इकोलॉजिकल पीस मैनिफेस्टो’ और इससे संबंधित शोध न्यूज़लेटर का शुभारंभ किया। इस पहल में हिमालयी क्षेत्र के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए एक कानूनी रूप से बाध्यकारी, संप्रभुता-तटस्थ सेव द थर्ड पोल–हिमालय बायोस्फीयर रिजर्व तथा इसके लिए अंतर-सरकारी संगठन (IGO) की संभावित स्थापना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। WASME के साथ साझेदारी में तैयार शोध न्यूज़लेटर में अंतरराष्ट्रीय कानून, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जलवायु वित्त और शासन-व्यवस्थाओं को एक साथ लाकर हिमालयी पारिस्थितिकी के संरक्षण, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु निगरानी के लिए संस्थागत व्यवस्था की संभावनाओं पर चर्चा की गई है।

समिट में फ्यूरो इनोवेशन्स की प्रेसिडेंट एवं संस्थापक रचना शर्मा सहित कानूनी विशेषज्ञों, जलवायु वित्त पेशेवरों, वैज्ञानिकों, मीडिया प्रतिनिधियों, नागरिक समाज, स्थिरता विशेषज्ञों और युवा डिजिटल आवाजों ने हिस्सा लिया। शर्मा ने कहा कि हिमालय जैसे सीमा-पार पारिस्थितिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए पड़ोसी देशों के बीच दीर्घकालिक सहयोग और अंतरराष्ट्रीय समझौतों की आवश्यकता होगी। उन्होंने हिमालयी क्षेत्रों को ‘बायोस्फीयर रिजर्व’ के रूप में विकसित करने की संभावनाओं को UNESCO के Man and the Biosphere (MAB) Programme से जोड़ने पर जोर दिया। उनके अनुसार थर्ड पोल–हिमालय की सुरक्षा का उद्देश्य शेष हिमालयी पारिस्थितिकी को संरक्षित करने के साथ-साथ क्षतिग्रस्त क्षेत्रों के पुनर्स्थापन की दिशा में काम करना है।

समिट में बाढ़, अत्यधिक वर्षा, हिमनदों के तेजी से पिघलने और जलवायु परिवर्तन से बढ़ते आपदा जोखिम पर भी चर्चा हुई। वक्ताओं ने उत्सर्जन में वृद्धि और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ रहे दबाव को देखते हुए वैज्ञानिक निगरानी, आपदा तैयारी और दीर्घकालिक जलवायु वित्त की आवश्यकता रेखांकित की। चीन की भूमिका को लेकर भी चर्चा हुई। इसमें हरित तकनीक को अधिक सुलभ बनाने तथा हिमालयी क्षेत्र में संरक्षण प्रयासों के लिए सीमा-पार सहयोग की संभावनाओं पर विचार किया गया। इन प्रस्तावों को वक्ताओं ने क्षेत्रीय शांति और पर्यावरणीय सहयोग के व्यापक संदर्भ में रखा।

लेडीज़ हू लीड की आभा बकाया और सुखमन रंधावा ने जलवायु वित्त, साझेदारी और उच्च-स्तरीय विचार नेतृत्व मंचों की भूमिका पर विचार रखे।पर्यावरण कानून विशेषज्ञ सुधीर मिश्रा, जिन्होंने कार्बन उत्सर्जन से जुड़े एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय में amicus curiae के रूप में कार्य किया है, ने जलवायु क्षति से प्रभावित व्यक्तियों और राष्ट्रों के लिए उपलब्ध न्यायिक संरक्षण तथा कानूनी पहलुओं पर चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के काउंसल जनरल मनोज गोर्केला ने जलवायु विस्थापन से जुड़े नए कानूनी ढांचे और न्यायिक व्यवस्थाओं की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने आपदा आने से पहले ही ऐसे कानूनी प्रावधान तैयार करने की आवश्यकता बताई, जिससे जलवायु प्रभावों के कारण विस्थापित होने वाले लोगों को आवश्यक सहायता और कानूनी पहचान मिल सके। UNFPA तथा गैर-सरकारी संगठनों की ओर से पिंकी प्रधान और अनुराग चौहान ने जलवायु परिवर्तन के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभावों और कमजोर समुदायों की चुनौतियों पर चर्चा की। पिंकी प्रधान ने जलवायु नीतियों में गर्भवती महिलाओं के प्रतिनिधित्व और उनकी आवश्यकताओं को अधिक प्रमुखता देने की बात कही।

अभियान के कानूनी पक्ष को आगे बढ़ाते हुए मेघा टोलिया ने ‘सेव द थर्ड पोल–हिमालय’ अभियान के तहत आपदा तैयारी से जुड़े मुद्दों को लेकर सिक्किम हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। फैशन, लक्ज़री और स्थिरता के क्षेत्र से जुड़ी शेफाली खन्ना, मयूरा द्वाधा शाह और अभिषेक गिलारा ने पर्यावरण संरक्षण में नवाचार और व्यक्तिगत स्तर के प्रयासों की भूमिका पर विचार रखे। अमन बांदवी, मंदीरा खन्ना, मनीष जैन और नम्रता सूरी ने ऑब्जर्वर पैनल का नेतृत्व करते हुए प्रश्नोत्तर सत्र में भाग लिया।

समिट के दौरान अभिनेता एवं सार्वजनिक हस्तियों परवीन डबास और प्रीति झंगियानी ने फ्यूरो इनोवेशन्स के रिसर्च न्यूज़लेटर का शुभारंभ किया। आयोजकों के अनुसार, यह शोध पहल वैश्विक कानूनों, वैज्ञानिक दृष्टिकोणों और विभिन्न शासन-रूपरेखाओं को एक मंच पर लाकर हिमालयी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक इकोलॉजिकल पीस मैनिफेस्टो और संभावित कानूनी ढांचे पर संवाद को आगे बढ़ाने का प्रयास है। फ्यूरो इनोवेशन्स के मुताबिक, ‘सेव द थर्ड पोल–हिमालय’ अभियान के तहत सरकारों, वैज्ञानिक संस्थानों, कानूनी विशेषज्ञों, जलवायु वित्त संस्थानों, उद्योग जगत, परोपकारी संस्थाओं, नागरिक समाज और स्थानीय समुदायों के बीच सीमा-पार पारिस्थितिक सहयोग, जलवायु जवाबदेही, आपदा तैयारी और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण पर निरंतर संवाद विकसित करने की योजना है।

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