गौतम बुद्ध नगर की विकास के बीच छुपी जमीनी सच्चाई

शब्दवाणी सम्माचार टीवी, सोमवार 4 मई 2026,  लेखक योगेश जगतरामका (प्रबंध सम्पादकीय श्री अशोक लालवानी 8803818844), गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर…नाम सुनते ही दिमाग में ऊंची-ऊंची इमारतें, एक्सप्रेसवे, मेट्रो और तेज़ी से बढ़ता हुआ एक आधुनिक शहर आता है। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? अगर हम ज़रा ज़मीन पर उतरकर देखें तो इस चमक के पीछे कई ऐसे सवाल खड़े हैं, जिनका जवाब आज भी अधूरा है। पिछले एक दशक में नोएडा और ग्रेटर नोएडा देश के सबसे तेज़ी से विकसित होते रियल एस्टेट हब के रूप में उभरे हैं। लाखों आवासीय यूनिट्स लॉन्च हुईं, लेकिन एक बड़ा हिस्सा समय पर पूरा नहीं हो पाया। आज भी हजारों होमबायर्स ऐसे हैं जो EMI और किराया दोनों का बोझ उठा रहे हैं। एक तरफ़ बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स का ऐलान होता है, नए सेक्टर बसते हैं, निवेश आता है लेकिन दूसरी तरफ़ वही प्रोजेक्ट्स सालों तक अधूरे पड़े रहते हैं। हाल के वर्षों में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स देखने को मिले हैं जो NCLT प्रक्रिया के बाद नए डेवलपर्स को हैंडओवर हुए और अब धीरे-धीरे पूरे हो रहे हैं।

लेकिन यहाँ एक कड़वी सच्चाई छुपी है। इन प्रोजेक्ट्स में घर पाने वाले खरीदारों को उनका घर 10–15 साल की देरी से मिला है। जो घर कभी उनका सपना था, जिसके लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा दी थी…आज वही घर उनके लिए सिर्फ़ एक “राहत” बनकर रह गया है। इतने लंबे इंतज़ार के बाद, आज खरीदार सिर्फ़ इस बात से संतुष्ट है कि घर मिल गया वह अब कई बार क्वालिटी पर सवाल भी नहीं उठाता, क्योंकि वह मानसिक और आर्थिक रूप से थक चुका है। यह स्थिति सिर्फ़ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक पूरे वर्ग की है। जहाँ खरीदार धीरे-धीरे निराश, थका हुआ और समझौता करने को मजबूर हो चुका है। आज यह भी स्वीकार करना ज़रूरी है कि स्थिति पूरी तरह एक जैसी नहीं है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) के लागू होने और एस्क्रो अकाउंट की व्यवस्था के बाद, नए प्रोजेक्ट्स में पहले की तुलना में अधिक अनुशासन और पारदर्शिता आई है। अब खरीदारों के पैसे का उपयोग नियंत्रित है, जिससे फंड डायवर्जन जैसी समस्याओं पर काफी हद तक रोक लगी है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि समस्याएं पूरी तरह खत्म हो गई हैं।

आज भी कई पुराने प्रोजेक्ट्स, जो RERA से पहले लॉन्च हुए थे, अपनी जटिलताओं के कारण लंबित हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स फंडिंग, कानूनी विवाद या डेवलपर की क्षमता की कमी के कारण धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं। और नए प्रोजेक्ट्स में भी चुनौतियां पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं अब देरी के कारण बदल गए हैं बढ़ती निर्माण लागत, अनुमोदन में देरी, और बाजार की अनिश्चितता इसलिए यह कहना अधिक उचित होगा कि समस्या खत्म नहीं हुई है, बल्कि उसका स्वरूप बदल गया है। मजदूर जो इस शहर की असली नींव हैं उनके लिए भी न तो स्थायी सुरक्षा है और न ही पर्याप्त सामाजिक सुविधाएं। और सबसे बड़ा सवाल क्या विकास सिर्फ इमारतों की संख्या से मापा जाएगा, या उस व्यवस्था से जो इन इमारतों को खड़ा करती है? आज ज़रूरत सिर्फ़ विकास की नहीं है, बल्कि व्यवस्थित, जवाबदेह और मानवीय विकास की है। जहां प्रोजेक्ट समय पर पूरे हों, खरीदार को भरोसा मिले, मजदूर को सम्मान और सुरक्षा मिले और सिस्टम पारदर्शी व जवाबदेह हो। प्राधिकरणों की भूमिका यहाँ बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। नीतियाँ बनाना पहला कदम है उन्हें सख़्ती से ज़मीन पर लागू करना असली परीक्षा है। गौतम बुद्ध नगर सिर्फ़ एक शहर नहीं, बल्कि संभावनाओं का केंद्र है। अगर सही दिशा में प्रयास किए जाएं, तो यह देश के सबसे व्यवस्थित और विश्वसनीय शहरी मॉडलों में शामिल हो सकता है। अब समय आ गया है कि हम सिर्फ़ विकास की रफ्तार पर नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर भी ध्यान दें। क्योंकि असली विकास वही है जहाँ किसी का सपना 10–15 साल की देरी में टूटे नहीं, और अगर बने… तो भरोसे के साथ बने, समझौते के साथ नहीं।