HFCs अंतिम छोर तक घर का सपना पूरा कर रही हैं : अजीत कुमार सिंह

शब्दवाणी सम्माचार टीवी, सोमवार 30 मार्च 2026, (प्रबंध सम्पादकीय श्री अशोक लालवानी 8803818844), नई दिल्ली। भारत के करोड़ों शहरी परिवारों के लिए घर का सपना अब केवल आकांक्षा नहीं रहा यह एक योजनाबद्ध और संभव लक्ष्य बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-Urban 2.0) ने सबके लिए आवास को एक नई दिशा दी है। 1 सितंबर 2024 से लागू यह योजना अब 2026 में अपने क्रियान्वयन के उस चरण में पहुँच चुकी है, जहाँ पॉलिसी की सफलता का पैमाना केवल घोषणा नहीं, बल्कि ज़मीन पर दिखाई देने वाला प्रभाव है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) सहित शहरी क्षेत्रों के लगभग एक करोड़ परिवारों को आवास सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। ऐसे समय में जब शहरीकरण तेज़ है और आवास की लागत लगातार बढ़ रही है, PMAY-U 2.0 घर के सपने को वास्तविकता में बदलने की दिशा में एक ठोस प्रयास है।

ISS इस योजना का सबसे प्रभावी वित्तीय घटक है। इसके तहत पात्र EWS, LIG और MIG वर्गों को ब्याज सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। सब्सिडी राशि सीधे लोन खाते में अग्रिम रूप से क्रेडिट होती है, जिससे लोन का वास्तविक मूलधन कम होता है, EMI घटती है और पहली बार घर खरीदने वालों की पात्रता बढ़ती है। PMAY-U 2.0 सरकार की एक अच्छी पॉलिसी है, लेकिन इसे वास्तविकता में बदलने के लिए सबसे आवश्यक तत्व है- हाउसिंग फाइनेंस की उपलब्धता। यही वह क्षेत्र है जहाँ हाउसिंग फाइनेंस कंपनियाँ (HFCs) निर्णायक भूमिका निभाती हैं। 2026 तक HFCs ने किफायती आवास के क्षेत्र में अपनी पकड़ को और मजबूत किया है, खासकर टियर-2, टियर-3 और उभरते शहरी केंद्रों में।  यह वही क्षेत्र हैं जहाँ मांग अधिक है, लेकिन पारंपरिक बैंकिंग मॉडल कई बार सीमित साबित होता है। मार्च 2025 तक HFCs का कुल ऑन-बुक हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो लगभग ₹8.8 से ₹9.1 लाख करोड़ के बीच रहा, और FY25 में इसमें लगभग 14–16% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। यह संकेत देता है कि किफायती आवास की मांग लगातार मजबूत बनी हुई है।

भारत में बड़ी आबादी ऐसे लोगों की है जिनकी आय अनौपचारिक या अर्ध-औपचारिक है—जैसे स्वरोजगार करने वाले, छोटे व्यापारी, गिग वर्कर्स और दैनिक मजदूरी पर निर्भर परिवार। जहाँ बैंक प्रायः सैलरी स्लिप और ITR जैसे दस्तावेजों पर निर्भर रहते हैं, वहीं HFCs कैश-फ्लो आधारित मूल्यांकन और वैकल्पिक आय संकेतकों के आधार पर लोन मूल्यांकन करती हैं। इससे ऐसे वर्ग को भी वित्तीय सहायता मिलती है जो अब तक औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से बाहर रहा है। डिजिटल ऑनबोर्डिंग, ऑनलाइन आवेदन, डेटा आधारित क्रेडिट असेसमेंट और तेज प्रोसेसिंग ने लोन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया है। लेकिन भारत के कई हिस्सों में केवल डिजिटल सिस्टम पर्याप्त नहीं है। इसलिए HFCs ने शाखाओं, फील्ड टीमों और स्थानीय नेटवर्क पर लगातार निवेश किया है। यही संयोजन अंतिम छोर तक वित्तीय सेवाएँ पहुँचाने में मदद करता है।

PMAY-U 2.0 के तहत HFCs Primary Lending Institutions (PLIs) के रूप में कार्य करती हैं। पात्रता जांच, दस्तावेज सत्यापन, लोन प्रोसेसिंग और सब्सिडी क्लेम प्रक्रिया को सही तरीके से संचालित करना इन्हीं संस्थानों की भूमिका है। ब्याज सब्सिडी योजना (ISS) जैसी योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सब्सिडी सही लाभार्थी तक सही समय पर पहुँचे। HFCs इस प्रक्रिया को सरल बनाकर योजना और नागरिक के बीच भरोसे का मजबूत पुल तैयार करती हैं। PMAY-Urban 2.0 एक दूरदर्शी पॉलिसी है, लेकिन इसका प्रभाव तभी टिकाऊ होगा जब इसे वित्तीय संस्थानों के सहयोग से बड़े पैमाने पर लागू किया जा सके। HFCs किफायती क्रेडिट उपलब्ध कराकर, आय के अनुरूप उत्पाद बनाकर और तकनीक व स्थानीय नेटवर्क के माध्यम से भरोसे को मजबूत कर इस मिशन को गति दे रही हैं। जैसे-जैसे PMAY-U 2.0 आगे बढ़ेगा, HFCs शहरी भारत के लाखों परिवारों के लिए घर के सपने को साकार करने में एक निर्णायक भूमिका निभाती रहेंगी। घर केवल चार दीवारें नहीं, बल्कि सुरक्षा, सम्मान और भविष्य की नींव है। PMAY-Urban 2.0 और HFCs की साझेदारी भारत के शहरी आवास मिशन को एक नई मजबूती दे रही है- जहाँ पॉलिसी, पूंजी और भरोसा मिलकर बदलाव ला रहे हैं।